Entre 2017 e 2023, a despesa com contratação pública de bens e serviços na área de informática da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) foi de 225 milhões de euros, mais 136 milhões do que entre 2010 e 2016.
Os bens apreendidos, recuperados ou declarados perdidos a favor do Estado, em processos-crime ou resultantes de cooperação judiciária internacional, vão passar a ser vendidos na plataforma eletrónica e-leilões, segundo um protocolo que será hoje assinado.